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2025-04-04 14:54:58
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच को विनियमित करने के लिए तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया। याचिका के अनुसार, नाबालिगों का अनियंत्रित डिजिटल एक्सपोजर उनके मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है, जिसके लिए तत्काल न्यायिक निगरानी की आवश्यकता है। याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कोर्ट ने की यह टिप्पणी न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और ए.जी. मसीह की पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए टिप्पणी की कि याचिका में मांगी गई राहत नीति-निर्माण के दायरे में आती है और याचिकाकर्ता को सरकार में संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी। याचिका में क्या कहा गया ? न्यायमूर्ति गवई की अगुवाई वाली पीठ ने आदेश दिया, “यदि ऐसा कोई प्रतिनिधित्व किया जाता है, तो उस पर आठ सप्ताह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा।” अधिवक्ता मोहिनी प्रिया के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि देश में बच्चों में अवसाद, चिंता, आत्म-क्षति और आत्महत्या की दर में खतरनाक वृद्धि देखी जा रही है, जिसमें अत्यधिक अनुभवजन्य साक्ष्य अत्यधिक सोशल मीडिया उपयोग और मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट के बीच सीधा संबंध स्थापित करते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अकाउंट बनाने से रोकने के लिए अनिवार्य और सत्यापन योग्य आयु प्रमाणीकरण तंत्र जैसे सक्रिय प्रवर्तन उपायों के साथ-साथ एक सख्त निषेध स्थापित किया जाए। याचिका में कहा गया है कि नाबालिगों द्वारा अनियमित सोशल मीडिया एक्सेस से जुड़े जोखिमों को कम करने और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक और लागू करने योग्य ढांचा लागू किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वर्तमान में लगाते हैं एक मामूली आयु प्रतिबंध इसमें कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वर्तमान में एक मामूली आयु प्रतिबंध लगाते हैं, जिसके तहत अकाउंट बनाने के लिए उपयोगकर्ताओं की आयु कम से कम 13 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन इस आवश्यकता को पर्याप्त रूप से लागू नहीं किया जाता है, क्योंकि निर्धारित आयु सीमा से कम उम्र के बच्चों द्वारा बनाए गए अकाउंट की पहचान केवल तभी की जाती है जब उपयोगकर्ता रिपोर्ट के माध्यम से उन्हें चिन्हित किया जाता है। नाबालिग इन प्लेटफार्मों तक बिना किसी रोक-टोक के पहुंचना रख पाते हैं जारी याचिका में आगे कहा गया है, “इस तरह का प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण मूल मुद्दे को संबोधित करने में विफल रहता है, जिससे नाबालिग इन प्लेटफार्मों तक बिना किसी रोक-टोक के पहुंचना जारी रख पाते हैं। ड्राइविंग, मतदान और शराब पीने जैसी उम्र-विनियमित गतिविधियों के विपरीत, सोशल मीडिया काफी हद तक अनियंत्रित है, जिससे बच्चों को महत्वपूर्ण जोखिमों का सामना करना पड़ता है।” नाबालिगों के बीच सोशल मीडिया की लत को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस में सख्त वैधानिक निषेध और नियामक याचिका में नाबालिगों के बीच सोशल मीडिया की लत को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया, यूके और कई अमेरिकी राज्यों सहित कई अधिकार क्षेत्रों में शुरू किए गए सख्त वैधानिक निषेध और नियामक ढांचे का हवाला दिया गया है। इसमें कहा गया है, “भारत अपने बच्चों को अपरिवर्तनीय मनोवैज्ञानिक और संज्ञानात्मक क्षति से बचाने में पीछे नहीं रह सकता है।” न्यूरोलॉजिकल शोध और अन्य रिपोर्टों का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया है कि सोशल मीडिया जुड़ाव की बाध्यकारी प्रकृति को वैज्ञानिक रूप से नींद की कमी, बिगड़ते मानसिक स्वास्थ्य और दीर्घकालिक न्यूरोडेवलपमेंटल दुर्बलताओं से जोड़ा गया है। याचिका में दावा किया गया है कि नाबालिगों का अनियंत्रित डिजिटल जुड़ाव एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के समान है, जिसके लिए तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है
