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2025-04-02 16:17:38
आदिवासी समुदायों के सामाजिक और आर्थिक विकास को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) शुरू किया है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2023 को इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) को शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत सुविधाएं और आजीविका के बेहतर अवसर प्रदान करना है। पीएम-जनमन के लिए कुल 24,104 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है, जिसमें 15,336 करोड़ रुपये केंद्र सरकार और 8,768 करोड़ रुपये राज्य सरकारों द्वारा दिए जा रहे हैं। इस योजना को 9 मंत्रालयों के सहयोग से 11 प्रमुख पहलों के माध्यम से लागू किया जा रहा है। योजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सरकार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से जागरूकता अभियान चला रही है। इसके तहत 15 दिसंबर 2023 से 15 जनवरी 2024 और 23 अगस्त 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक दो बड़े राष्ट्रीय स्तर के सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) अभियान चलाए गए। इन अभियानों के दौरान राज्य और जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके। सरकार ने इस योजना को और प्रभावी बनाने के लिए “मंथन शिविरों” का भी आयोजन किया, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों, राज्य जनजातीय कल्याण विभागों और जिला कलेक्टरों के साथ चर्चा की गई। इसके अलावा, PM-JANMAN की प्रगति की नियमित समीक्षा की जा रही है और हितधारकों से सुझाव लिए जा रहे हैं, ताकि इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना है, जिससे उनका समग्र विकास हो सके।
