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2024-01-04 15:45:13
लखनऊ। आज कलेक्ट्रेट सभागार में ज़िलाधिकारी श्री सूर्य पाल गंगवार द्वारा राजस्व कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक आहूत की गई। बैठक की शुरुआत जिलाधिकारी द्वारा कोर्ट प्रक्रियाओं के बारे में बताते हुए की गई। जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए की सभी तहसीलों में अगले माह तक 1 साल से ऊपर का कोई वाद लंबित नही होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो संबंधित अधिकारी को जिम्मेदारी तय की जाएगी।
उक्त के बाद जिलाधिकारी द्वारा एंटी भू माफिया अभियान की गहन समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी द्वारा बताया गया की जिन क्षेत्रों में प्लाटिंग हो रही है। उसके संबंध में पूर्व में भी निर्देश दिए गए थे।
उन्होंने बताया की इस माह एंटी भू माफिया अभियान का लक्ष्य है की प्रत्येक तहसील में कहा कहा प्लाटिंग हो रही है उसकी सूचना बनवाई जाए। अगर कोई व्यक्ति प्लाटिंग कर रहा है, तो उसका लेआउट और मानचित्र पास होना और RERA में पंजीकृत होना अनिवार्य है। इन मानकों को पूरा नहीं करने वाले डेवलपर को चिन्हित किया जाए। सभी अधिकारी पूरे मनोयोग से अवैध कालोनियों को बसने से रोके। साथ ही निर्देश दिया की जिन क्षेत्रों में प्लाटिंग हो रही है उनमें जहां भी सरकारी भूमिया है वहा पर सरकारी भूमियों का बोर्ड लगाकर उनको सुरक्षित किया जाए और अगर किसी डेवलपर द्वारा सरकारी भूमि पर प्लाटिंग की जा रही है तो उसके विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जाए।
उक्त के बाद बैठक में ज़िलाधिकारी द्वारा IGRS व मुख्यमंत्री संदर्भ के तहत ऑनलाइन प्राप्त होने वाले प्रकरणों की समीक्षा से की गई। उन्होंने निर्देश दिए कि IGRS प्रकरणों के सभी निस्तारण गुणवत्तापूर्ण हो। निस्तारण करते समय यदि आवश्यकता हो तो अपर ज़िलाधिकारियों से निस्तारण के सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए। IGRS के प्रकरणों के सम्बंध में किसी भी प्रकार की शिथिलता को बर्दाश्त नही किया जाएगा। IGRS के प्रकरणों में यदि कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो कार्यवाही निश्चित है। उक्त के साथ ही समाधान दिवस के प्रकरणों का ससमय गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। कोई भी प्रकरण समय सीमा के बाहर नहीं जाना चाहिए। उक्त के साथ ही प्रकरणों के निस्तारण के बाद शिकायतकर्ताओं को कॉल करके उनका फीडबैक भी लिया जाए।
उक्त के बाद जिलाधिकारी द्वारा विद्युत देय और RERA की आर सी की भी समीक्षा की गई। समीक्षा में निर्देश दिए गए की हर तहसील के टाप 10 बाकीदारो और रेरा के बाकीदारों को आज ही नोटिस जारी किया जाए की यदि उनके द्वारा भुगतान नहीं किया गया तो उनके कार्यालयों को सीज करने की कार्यवाही की जाएगी।
उक्त बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन, समस्त उप ज़िलाधिकारी, समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट, समस्त तहसीलदार व अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
