Breaking News
Breaking News
2024-01-10 17:42:29
मौदहा हमीरपुर। लगभग तीन साल से विवादों में घिरी इमाम चौक कमेटी एक बार फिर से चर्चा में आ गई है।और दोनों विवादित कमेटियों के स्थान पर तीसरी गठित नयी कमेटी के पावर में आने की बात सामने आ रही है जबकि तहसील के जिम्मेदार अधिकारियों की मौजूदगी में पुरानी कमेटी का ताला तोड़कर सरकारी ताला जड़ दिया गया है।वहीं एसडीएम ने न्यायालय का आने तक मुसाफिर खाना की चाबियां अपने पास रहने की बात कही है।
मंगलवार सुबह भीषण सर्दी और शीतलहर के बीच कस्बे में उस समय गर्मी पैदा हो गई जब लम्बे समय से विवादों में घिरी वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड उपरौस इमाम चौक कमेटी की सम्पत्ति के हस्तांतरण की खबर फैल गई।जिस समय उपरौस इमाम चौक कमेटी की सम्पत्ति को हस्तांतरण के लिए भारी लावलश्कर के साथ तहसीलदार बलराम गुप्ता पहुंच गए।किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।जिसके बाद हजारों लोगों की मौजूदगी में तहसीलदार बलराम गुप्ता ने इमाम चौक पर पड़ा कमेटी का ताला तुड़वाकर नया ताला लगवा दिया।जिसके बाद कस्बे में चर्चा है कि उक्त इमाम चौक कमेटी का हस्तांतरण दोनों विवादित कमेटियों के स्थान पर तीसरी गठित कमेटी के साथ में किया जा रहा है।
बताते चलें कि बीते तीन साल पहले उपरौस इमाम चौक कमेटी में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत और जांच के साथ ही विवाद शुरू हो गया था जिसके बाद फौजदारी सहित अन्य मामले भी दर्ज किए गए थे और जांच के बाद उस समय पावर में रही सुलेमान एण्ड कम्पनी को हटाकर वक्फ बोर्ड ने पिण्टू एण्ड कम्पनी के नेतृत्व वाली नयी गठित कमेटी के हाथ में अधिकार दे दिए थे।हालांकि उसके बाद भी इमाम चौक कमेटी के विवाद ने थमने का नाम नहीं लिया और उसी विवाद के बीच तीसरी नयी गठित कमेटी ने अपने आप को दावेदार के रूप में पेश कर सभी को चौंका दिया और उक्त विवाद में तीसरे मोर्चे की इण्ट्री हो गई।उसके बाद तीसरे मोर्चे ने भी लगातार दावेदारी पेश करते हुए आखिरकार दोनों कमेटियों के हाथ से सम्पत्तियों को छिनवा लिया।जबकि तीसरी नवगठित कमेटी के हाथ में अधिकार आने की बातें कस्बे में चर्चा का विषय बन गई है।
तो वहीं जिम्मेदार अधिकारी और दोनों विवादित कमेटियों के जिम्मेदार इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं।इस सम्बंध में उपजिलाधिकारी राजेश कुमार मिश्रा ने बताया कि चाबियां उनके पास है जबतक न्यायालय का आदेश नहीं आता है तो उनके पास रहेगी जबकि दूकानों की जिम्मेदारी अब उनकी है।
