सी पी आई एम ने उठाई पीड़ितों के हित में आवाज जिला अधिकारी को दिया ज्ञापन

मिली जानकारी के अनुसार जनपद गाजियाबाद बुलंदशहर औद्योगिक क्षेत्र में कई वर्ष पुरानी गरीबों

2023-12-30 16:51:56

साहिबाबाद/मिली जानकारी के अनुसार जनपद गाजियाबाद बुलंदशहर औद्योगिक क्षेत्र में कई वर्ष पुरानी गरीबों व मजदूरों की झुग्गियों को उद्योगपतियों के दबाव में स्थानीय पुलिस की देखरेख में तोड़े जाने के विरोध में तथा पीड़ितों को हुए नुकसान की भरपाई करने व पुनर्वास की व्यवस्था किए जाने हेतु आज 29 दिसम्बर 2023 को जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष सी पी आई (एम) कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में पीड़ितों द्वारा प्रदर्शन किया गया और जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी वित्त श्री विवेक श्रीवास्तव को दिया गया।

आज के प्रदर्शन में कॉमरेड बी के एस चौहान, त्रिफूल सिंह, रुकसाना बेग़म, सुमन सिंह, मिंता देवी, मिठा लाल, शमशेर, रोहित यादव, आस्मीन खातून, रामकर्ण, सविता सिंह, पुष्पा, बबिता देवी, मंजू देवी के अलावा बड़ी संख्या में पीड़ित झुग्गी वासी महिला पुरुष व बच्चे शामिल थे। ज्ञापन में बिन्दु निम्न प्रकार है:- जनपद गाजियाबाद के बुलंदशहर औद्योगिक क्षेत्र में जी 93 के सामने वर्षों पुरानी झुग्गियों को 21 दिसंबर 2023 को बगैर पूर्व सूचना के तीन बुलडोजर के माध्यम से तोड़े जाने की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। उक्त झुग्गियों में गरीब व मजदूर तबके लोग लगभग 30 वर्षों से अधिक समय से रहते चले आ रहे हैं

और क्षेत्र में मजदूरी आदि करके जैसे-तैसे अपनी गुजर-बसर कर रहे हैं, लेकिन 21 दिसंबर 2023 को बिना किसी पूर्व सूचना व नोटिस के अचानक तीन बुलडोजर आये और स्थानीय पुलिस की देखरेख में बिना कुछ बताए झुग्गियों को तोड़ कर धराशाई कर दिया। उपरोक्त झुग्गियों में रहने वाले गरीबों का सब सामान टूट कर तहस-नहस हो गया। इस भयानक सर्दी के मौसम में सभी गरीब लोग अपने बच्चों व परिवार के साथ खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। अब इन बेसहारा पीड़ितों के रहने का कहीं कोई ठिकाना नहीं है और ना ही खाने पीने का सामान बचा है। यह सभी पीड़ित आर्थिक व मानसिक कठिनाई से जूझ रहे हैं। इस तरह बिना बताए इन गरीबों को उजाड़ देना कतई उचित नहीं है, यह मानवाधिकारों का खुला उलंघन है।

अत: श्रीमान जी आपसे हमारी मांग है कि पीड़ितों को शासन-प्रशासन की ओर से तत्काल राहत सामग्री पहुंचाई जाए और पीड़ितों को उचित मुआवजा देकर पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा बिना बताए इस तरह झुग्गियों को तोड़ कर पीड़ितों को आर्थिक व मानसिक चोट पहुंचाने वालों पर आवश्यक कार्रवाई की जाए।