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2025-03-17 19:34:30
जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे और जर्जर मकानों का नया सर्वे 31 मार्च तक चलेगा। डीआरडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरबीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस सर्वे का उद्देश्य पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वर्ष 2025-26 से वर्ष 2028-29 तक पक्का मकान उपलब्ध कराना है। डीआरडीए सीईओ हरबीर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार इस योजना का लाभ अधिकतम पात्र परिवारों तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 2018 में किए गए सर्वे में जो परिवार छूट गए थे या अपात्र रह गए थे, उन्हें भी इस बार शामिल किया जाएगा। सर्वेक्षण कार्य हेतु सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवों को सर्वेयर नियुक्त किया गया है। साथ ही, जरूरतमंद परिवार ऑनलाइन माध्यम से अपना घर सर्वे कराकर आवास प्लस 2.0 एप 2024 पर अपलोड कर सकते हैं। इस योजना में तिपहिया या चौपहिया वाहन का स्वामित्व, कृषि उपकरणों का स्वामित्व, 50 हजार रुपये या अधिक की लिमिट वाला किसान क्रेडिट कार्ड, परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में होना, पंजीकृत गैर-कृषि व्यवसाय का स्वामित्व 15 हजार रुपये या अधिक मासिक आय, व्यावसायिक कर का भुगतान, आयकरदाता का दर्जा होना, 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि का स्वामित्व, 5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि का स्वामित्व होने की स्थिति में परिवार अपात्र माने जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए क्षेत्र के संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता हैं। जिला समन्वयक बलवान सिंह गेदर ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत पात्र लाभार्थी को 1 लाख 38 हजार रुपये की अनुदान राशि तीन किस्तों में प्रदान की जाती है। पहली किस्त में 45 हजार रुपये दूसरी किस्त में 60 हजार रुपये तथा तीसरी किस्त में 33 हजार रुपये मिलता है। इसके अतिरिक्त लाभार्थी को 90 दिन की अकुशल मनरेगा मजदूरी का भी लाभ दिया जाता है।
