सुप्रीम कोर्ट : कथित शिवलिंग का संरक्षण जारी रहेगा ज्ञानवापी मस्जिद में

ज्ञानवापी मस्जिद में कथित शिवलिंग जैसी संरचना के संरक्षण की सीमा बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि कथित शिवलिंग का संरक्षण जारी रहेगा. कोर्ट ने सभी पक्षों से 3 हफ्तों में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है.
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2022-11-11 12:36:37

उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में कथित शिवलिंग जैसी संरचना के संरक्षण की सीमा बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि कथित शिवलिंग का संरक्षण जारी रहेगा. कोर्ट ने सभी पक्षों से 3 हफ्तों में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है

ज्ञानवापी मस्जिद पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी का उप निरीक्षक के सहायक (ASI ) से सर्वे कराने के खिलाफ दायर की गयी याचिका पर सुनवाई हुई है. इधर, वाराणसी की जिला अदालत में कथित शिवलिंग की पूजा के अधिकार और मस्जिद में सर्वे की कार्यवाही पर भी सुनवाई हुई. कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 5 दिसंबर को होगी.

ज्ञानवापी मस्जिद में मिला था शिवलिंग जैसे संरचना

ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में 16 मई को कोर्ट कमीशन के सर्वे के दौरान एक शिवलिंग जैसे संरचना मिली थी. जिसे हिंदू पक्ष ने शिवलिंग तो मुस्लिम पक्ष ने फव्वारा बताया था. अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस संरचना को संरक्षित करने का दिशा निर्देश जारी किया था. यह आदेश 12 नवंबर तक के लिए था. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा 7/11 में निचली अदालत ने क्या आदेश दिया. हिंदू पक्ष की ओर से वकील विष्णु जैन ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की याचिका निचली अदालत ने खारिज कर दी थी और याचिका को सुनवाई योग्य माना था.

मुसलमानों के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करेगा

17 मई को, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि वाराणसी में सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वारा उस स्थान की सुरक्षा के लिए पारित आदेश जहां ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान शिवलिंग पाए जाने का दावा किया गया था, नमाज अदा करने और धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए मस्जिद तक जाकर मुसलमानों के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करेगा. 20 मई को, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को वाराणसी जिला न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया गया था. कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार जिला अदालत को मस्जिद कमेटी द्वारा 7 नियम 11 सीपीसी के तहत दायर आवेदनों पर प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करनी चाहिए. जिला न्यायालय के फैसले का इंतजार करने के लिए कोर्ट ने 21 जुलाई को मामले को 20 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया था.

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