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2025-02-17 16:53:41
भवन निर्माण कामगार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सुखबीर सिंह,उपाध्यक्ष देसराज, महासचिव राममेहर सिंह ने कहा की प्रदेश सरकार के पिछले दस वर्ष के कार्यकाल में भवन निर्माण मजदुरो का समय पर पंजीकरण नहीं हो रहा है वहीं सरकार की ओर से मिलने वाली अन्य सुविधाएं भी नसीब नहीं हो रही हैं। इस कार्य में भ्रष्टाचार पनप रहा है। सरकार राजनैतिक फायदे के लिए बोर्ड फंड का दुरुपयोग कर रही है। जो पैसा मजदुरांे को दिया जाना चाहिए था उस पर ऑब्जेक्शन लगाकर, परिवार पहचान पत्र व श्रमिको की कार्यसूचि न मानते हुए सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। सीएससी केंद्र संचालक मर्जी मुताबिक कार्य कर रहे हैं। जिसे लेकर मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों की ओर से प्रदेष के मुख्यमंत्री, श्रम मंत्री व बोर्ड के अधिकारियों को ज्ञापन भी दिए गए। पीपीपी तथा वर्क स्लिप की वजह से उनका पंजीकरण नहीं हो रहा है वहीं अन्य सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। उनके आवेदनों पर ऑब्जेक्शन लगाकर रद्द किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में 22 लाख से ज्यादा मजदूर भवन निर्माण का काम करते हैं। 2005 में निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड का गठन किया गया था। 20 साल बीत जाने के बाद 60 फीसदी निर्माण मजदूर बोर्ड में अभी तक पंजीकृत नहीं हैं। जिसे लेकर लेकर श्रमिकों में भारी रोष व्याप्त है। परेशान मजदूर आगामी 4 मार्च को प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल विज के आवास पर प्रदर्शन करेगें।मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों ने सरकार पर श्रम कानूनों को बदलकर कॉरपोरेट के हक में लेबर कोड बनाने का आरोप लगाया है। प्रदेश के कई जिलो में पिछले समय से बोर्ड के अधिकारियों के पद रिक्त पडे हुए हैं। जिला सचिव शिवकुमार सेहलंग ने कहा कि सरकार मजदूरों की हितों को उपर उठाने के लिए प्रदेश के सभी ब्लॉकों में लेबर तैयार कर उन पर शेड का निर्माा कराए, पेयजल व शौचालय का बंदोबस्त किया जाए,रद्द किए गए आवेदनों रि-ओपन किया जाए, 90 दिन की मजदूरी वेरीफाई करने के लिए अधिकारी की नियुक्ति की जाए,मनरेगा में कार्यअवधि 100 दिन की बजाय 200 दिन की जाए तथा न्यूनतम मजदूरी 600 प्रतिदिन तय की जाए। मजदूरों की मागें न मानी जाने पर आगामी 4 मार्च, मंगलवार हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज के अंबाला आवास पर विरोध प्रदर्शन किया जायेगा। जिसमें प्रदेभर के मजदूर शामिल होगें।
