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2025-03-17 16:48:41
सर्व कर्मचारी संघ राज्य कमेटी के आह्वान पर सोमवार को उपायुक्त कार्यालय पर कर्मचारी जन असेंबली द्वारा प्रदेश का अलग से वेतन आयोग गठित करने व अन्य मांगों को पारित किए गए प्रस्ताव को लागू करने की मांग को लेकर पर्दशन कर जिला उपायुक्त के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। जिसकी अध्यक्षता सर्व कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने की तथा संचालन योगेश शर्मा ने किया। जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि हरियाणा 296785 रुपए सालाना के साथ देश में दूसरे स्थान पर हैं, जो राष्ट्रीय औसत 212129 से लगभग डेढ गुणा अधिक हैं। केन्द्रीय वेतन आयोग राष्ट्रीय औसत को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें करता हैं। न्यूनतम वेतन का निर्धारण कोई छोटा कर्मचारी हैं या बडा भोजन, वस्त्र, मकान, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सफाई, मनोरंजन आदि मूलभूत सुविधाओं पर खर्च एक समान ही होता हैं। उस विशेष खर्च की पूर्ति और दर्जे के अनुरूप वेतन मान को ध्यान में रखते हुए भी न्यूनतम और अधिकतम वेतनमान का अनुपात 1:7 पर्याप्त व न्यायसंगत हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग की ग्रामीण पेयजल सप्लाईयों का ऑपरेशन का कार्य पंचायत को न देने बारे में अनुरोध करता हैं की हरियाणा सरकार ने ग्रामीण पेयजल का संचालन व रखरखाव का कार्य ग्राम पंचायतो के हवाले करने का निर्णय लिया हैं जिसका संगठन विरोध करता हैं। हमें पूरी आशा है कि आप हमारी 12 सूत्रीय सभी मांगों को गम्भीरता से लेंगें। इस मौके पर मैकेनिकल वर्करज यूनियन राज्य के पूर्व उपप्रधान राकेश तंवर, वन विभाग राज्य उपमहासचिव हरेन्द्र देशवाल, जिला कोषाध्यक्ष देवीसिंह सहजवार, ब्लाक पलवल सचिव हरकेश सौरोत, हथीन खंड प्रधान प्रेम चन्द सहरावत, होडल खंड प्रधान देवेन्द्र नम्बरदार आदि विशेष रूप से मौजूद रहे
