2025-05-06 21:43:26
उपायुक्त मनीष कुमार ने मनरेगा अंतर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना में शत प्रतिशत लक्ष्य के मुताबिक योजना स्वीकृति करने के लिए पूरी टीम को धन्यवाद दिया।उन्होंने बताया कि 14 मई से 20 मई 2025 तक प्रशासन दिवस ASAL के अवसर पर जिला की टीम के द्वारा 6 दिन प्रत्येक प्रखण्ड के 5-5 पंचायत में बिरसा हरित ग्राम योजनाओं की गढ्ढा खुदाई, स्थल की भौतिक सत्यापन किया जाएगा एवं प्रगति की समीक्षा की जाएगी। पुराने बिरसा हरित ग्राम योजनाओं की रख रखाव, साफ सफाई, जलकुंड, नाडेप, एच टेका घेराबंदी इत्यादि का कार्य योजना स्थल पर देखा जाएगा। अबुआ आवास योजना में मस्टर रोल निर्गत में अच्छा प्रगति के लिए बीपीओ महेशपुर को सम्मानित करने का निर्देश दिया गया। सामुदायिक योजना का एनएमएमएस और एरिया ऑफिसर एप से योजना निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया। मानव दिवस सृजन में लक्ष्य के अनुरूप प्रत्येक माह प्रगति का निर्देश दिया एवं कूप निर्माण सह सभी पुरानी योजनाओ को मनरेगा प्रावधान के अनुरूप मनरेगा साॅफ्ट में पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। वहीं अबुआ आवास योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रतिदिन कम से कम 92 आवास पूर्ण कने तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रतिदिन कम से कम 57 आवास पूर्ण करने का लक्ष्य प्रखंडों को दिया गया। अबुआ आवास योजना अन्तर्गत 2023-24 का आवास पूर्ण करने में अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/प्रखण्ड समन्वयक, लिट्टीपाड़ा एवं पाकुड़ को प्रशस्ति पत्र देने का निर्णय लिया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 अन्तर्गत विभिन्न स्तर में 60 दिनों से अधिक समय से जियो टैग हेतु लंबित लाभुकों में से 50 प्रतिशत प्रगति अगले बैठक तक करने का निर्देश दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत छुटे हुए योग्य लाभुकों का सर्वे कर 15 मई, 2025 तक आवास प्लस में जोड़ने का निर्देश दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत आवास प्लस के PWL में शामिल अयोग्य लाभुकों का रिमांड करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लक्ष्य को शत-प्रतिशत स्वीकृत करने का निर्देश दिया गया। साथ ही स्वीकृत लाभुकों को प्रथम किस्त भुगतान करने का निर्देश दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-22 तक में लंबित आवास में से 25 लाभुकों का आवास 12.05.2025 तक पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। जनमन अन्तर्गत स्वीकृत सभी लाभुकों को प्रथम किस्त का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। अम्बेडकर आवास योजना वर्ष 2016 से 2025 तक के लाभुकों का आवास पूर्ण कराने हेतु प्रखंडों के बीच लक्ष्य निर्धारण किया गया इसके अलावा उपायुक्त ने पंचायत राज विभाग के समीक्षा क्रम में 15 वें वित्त आयोग अंतर्गत 12 मई तक पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों में अवशेष राशि का 30 प्रतिशत व्यय करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सभी पंचायत समिति द्वारा सार्वजनिक स्थलों यथा प्रखंड परिसर, हाट बाजार में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराना सुनिश्चित किया जाय। ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति द्वारा निर्मित सभी हैंडवाश यूनिट में सोक पीट बनवाना सुनिश्चित किया जाय