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2025-01-10 12:41:59
नई दिल्ली : समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल रिव्यू पिटिशन को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने याचिकाओं की समीक्षा की। न्यायमूर्ति रवींद्र भट (न्यायाधीश हिमा कोहली के साथ दिए गए) और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा के बहुमत वाले निर्णयों की जांच करने के बाद, पीठ को उनमें कोई त्रुटि नहीं मिली। कोर्ट ने कहा कि हमने माननीय एस. रवींद्र भट (पूर्व न्यायाधीश) द्वारा स्वयं और माननीय सुश्री न्यायमूर्ति हिमा कोहली (पूर्व न्यायाधीश) के लिए दिए गए निर्णयों के साथ-साथ हम में से एक द्वारा व्यक्त की गई सहमति की राय को ध्यानपूर्वक पढ़ा है। माननीय श्री न्यायमूर्ति मिदिघनतम श्री नरसिम्हा), बहुमत का दृष्टिकोण रखते हैं। हमें रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से कोई त्रुटि नहीं मिली। हम आगे पाते हैं कि दोनों निर्णयों में व्यक्त दृष्टिकोण कानून के अनुरूप है और, इस प्रकार, किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, समीक्षा याचिकाएं खारिज की जाती हैं। वर्तमान प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना द्वारा 10 जुलाई 2024 को पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग करने के बाद नई पीठ का गठन किया गया था। 17 अक्टूबर, 2024 को तत्कालीन सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाहों को कानूनी समर्थन देने से इनकार कर दिया और माना कि कानून द्वारा मान्यता प्राप्त विवाहों को छोड़कर विवाह का कोई अयोग्य अधिकार नहीं है।
