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2025-03-21 13:34:55
संसद के चालू बजट सत्र में आज शुक्रवार के दिन दोनों सदनों में कई प्रमुख रिपोर्ट पेश की जाएंगी और लोकसभा में केंद्रीय बजट के दूसरे चरण पर चर्चा होगी। निचले सदन यानी लोकसभा में कई विधायी मामले और कई स्थायी समितियों की रिपोर्ट चर्चा के लिए आएंगी। लोकसभा में आज कार्यसूची के अनुसार, लोकसभा 2025-26 के लिए जल शक्ति मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत अनुदान की मांगों पर चर्चा करेगी और अंततः मतदान करेगी। वहीं शाम 6 बजे लोकसभा में 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट के संबंध में अनुदान की बकाया मांगों को सदन में मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2025-26 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोजन को अधिकृत करने के लिए एक विधेयक पेश करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव पेश करेंगी। वह ये प्रस्ताव भी पेश करेंगी कि वित्त वर्ष 2025-26 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोजन को अधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। साथ ही वह यह प्रस्ताव भी पेश करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाए। भाजपा ने व्हिप जारी कर अपने लोकसभा सदस्यों को आज निचले सदन में उपस्थित रहने को कहा ज्ञात हो, भाजपा ने अपने लोकसभा सदस्यों को व्हिप जारी कर उन्हें आज शुक्रवार को निचले सदन में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। इस संबंध में पार्टी ने एक पत्र में कहा, “लोकसभा में सभी भाजपा सदस्यों को सूचित किया जाता है कि शुक्रवार को सदन में 2025-26 के लिए अनुदान की विभिन्न मांगों को पारित करने के लिए गिलोटिन किया जाएगा। इसलिए, लोकसभा में भाजपा के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे पूरे दिन सदन में सकारात्मक रूप से उपस्थित रहें और सरकार के रुख का समर्थन करें।” राज्यसभा में आज गिलोटिन एक संसदीय रणनीति है जिसका उपयोग आगे की चर्चा की अनुमति दिए बिना विधेयक को पारित करने में तेजी लाने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल आम तौर पर तब किया जाता है जब सरकार किसी विधेयक को जल्दी से जल्दी पारित करना चाहती है, लेकिन विपक्ष इस प्रक्रिया को रोक रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में बजट 2025-26 पेश किया। राज्यसभा में कुछ स्थायी समितियों की प्रमुख रिपोर्ट रखी जाएंगी और दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.30 बजे तक निजी सदस्यों के विधायी कार्य होंगे।
