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2025-04-06 23:00:47
लोक निर्माण एवं जनस्वास्थ्य मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने रविवार को विधानसभा क्षेत्र बरवाला में नगर पालिका बरवाला द्वारा 5 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले विभिन्न निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इनमें टोहाना रोड से हांसी रोड वाया भगत सिंह चौक, सुमेश खेडी वाले के घर से सिविल अस्पताल रोड, रवि राजलीवाला के घर से राजू खेदड वाले के घर तक, राम किशोर के घर से सिविल अस्पताल तक, सिटी अस्पताल से भारती विद्या मंदिर, ब्लड बैंक से सिटी अस्पताल तक पुरानी नगरपालिका समिति से चन्द्रभान के घर तक सड़क निर्माण, वार्ड नं 13 में सामुदायिक केन्द्र के नवीनीकरण, श्री श्याम वाटिका सेवा समिति का नवनिर्माण, नंदीशाला में शेड का निर्माण आदि कार्य शामिल हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह विकास कार्य क्षेत्र की आधारभूत संरचना को मजबूती प्रदान करेगा और लोगों को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी। जल्द ही नगर के दोनों और भव्य स्वागत द्वार सहित सीवरेज, पेयजल व अन्य मूलभूत सुविधाओं से संबंधित निर्माण कार्य भी आरंभ होंगे।इस दौरान उन्होंने स्थानीय नागरिकों से संवाद स्थापित किया, उनकी समस्याएं सुनीं और समाधान के लिए मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। अपने संबोधन में मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने कहा कि सरकार विकास के वादे को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार गांवों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सड़क नेटवर्क को मजबूत कर रही है। हमारी प्राथमिकता है कि गांव-गांव तक पक्की सड़कें पहुंचे, ताकि नागरिकों को आवाजाही में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। उन्होंने कहा कि सड़कें किसी भी क्षेत्र के विकास की रीढ़ होती हैं और इनका बेहतर होना शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार में सकारात्मक बदलाव लाता है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार का ध्येय है कि हर विधानसभा क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को इतना सशक्त किया जाए कि आमजन को मूलभूत सुविधाओं के लिए भटकना न पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में बरवाला क्षेत्र में और भी कई विकास परियोजनाएं शुरू की जाएंगी, जिनमें जल आपूर्ति, स्वास्थ्य केंद्रों का आधुनिकीकरण और ग्रामीण खेल सुविधाएं प्रमुख रहेंगी। इस मौके पर नागरिकों ने मंत्री के समक्ष पेयजल संकट, नालियों की सफाई, स्ट्रीट लाइट्स की खराबी, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ की कमी जैसी समस्याएं रखीं। मंत्री गंगवा ने समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे एक निर्धारित समय-सीमा में समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने मौके पर ही संबंधित विभागों के अधिकारियों से फोन पर भी बात की और कुछ मामलों में अगली बैठक में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।
