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2025-03-17 22:35:20
गुरुग्राम । हरियाणा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 2,05,017 करोड़ का बजट पेश किया है। यह आंकड़ा 2023-24 के 1,70,490 करोड़ के बजट से 34,527 करोड़ अधिक है। लेकिन चिंता की बात यह है कि इसी अवधि में हरियाणा राज्य का राजकोषीय घाटा 64,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,52,819 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सोमवार को हरियाणा के सीएम रैली नायब सिंह सैनी के द्वारा प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उपरोक्त आंकड़े हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी एससी सेल की प्रदेश महासचिव एवं सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट श्रीमती पर्ल चौधरी के द्वारा व्यक्त की गई है। ऋण की भयावह वृद्धि 2014-15 में हरियाणा सरकार पर 70,925 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो 2023-24 में 2,84,852 करोड़ हो गया। प्रदेश में भाजपा की तीसरी बार बनी अब, नायब सैनी सरकार ने इसे 3,52,819 करोड़ रुपए तक ले जाने का प्रावधान किया है। इसका मतलब है कि महज दो वर्षों में ही बीजेपी सरकार ने 1966-2014 तक की सरकारों के कुल कर्ज को भी पार कर लिया है। ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत की नीति का प्रदर्शन बजट पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा ऋण लेकर घी पीने की नीति जैसा ही है। यह नीति कभी सबसे अधिक समृद्ध कहे जाने वाले हरियाणा राज्य की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक संकट में धकेल सकती है। जहां बजट में ₹34,527 करोड़ की वृद्धि हुई, वहीं राजकोषीय घाटा ₹64,000 करोड़ तक बढ़ गया, जो सरकार की वित्तीय प्रबंधन क्षमता पर सवाल खड़ा करता है। युवा वर्ग को कर्ज के गर्त में धकेला कांग्रेस नेत्री श्रीमती चौधरी ने कहा हरियाणा का युवा अपने स्वतंत्र और स्वच्छंद विचारों के लिए जाना जाता है। लेकिन पिछले 11 वर्षों में बीजेपी की खट्टर-नायब सरकार ने प्रदेश के युवा वर्ग को कर्ज के गर्त में धकेल दिया है। उन्होंने कहा बढ़ते राजकोषीय घाटे के कारण राज्य के संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा । जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों में कटौती होने से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है। राजकोषीय संतुलन का स्पष्ट संकेत कांग्रेस नेत्री श्रीमती पर्ल चौधरी ने कहा भाजपा की हैट्रिक वाली हरियाणा सरकार का बजट 2025-26 राजकोषीय असंतुलन का स्पष्ट संकेत है। यदि सरकार ने अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं किया और युवाओं को कर्ज के बोझ से बचाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने बहुत जरूरी हैं सरकारी खर्च ऑन पर नियंत्रण के कम नहीं उठाए, तो आने वाले वर्षों में राज्य की आर्थिक स्थिति और खराब हो सकती है।
