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2025-03-20 22:35:43
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने जिले के 1707 लाभार्थियों को पहली किश्त गुरुवार को जारी की। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को घर निर्माण शुरू करने के लिए 45 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई है। कुल मिलाकर, जिले में सात करोड़ 68 लाख 15 हजार रुपये की राशि वितरित की गई। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के 36 हजार पात्र लाभार्थियों को पहली किश्त जारी करते हुए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि सरकार हर गरीब परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लक्ष्य के तहत तेजी से कार्य कर रही है। उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि जिले में 5,308 लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवेदन किया था, जिनमें से 3,083 आवेदनों को स्वीकृति दी गई, जबकि 1,606 आवेदन अपात्र घोषित किए गए। पहले 733 लाभार्थियों को पैसा दिया जा चुका था, और अब 1707 को पहली किश्त जारी कर दी गई है। अब तक कुल 2,440 लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। उपायुक्त ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता हर पात्र व्यक्ति तक इस योजना का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि जिन गरीब परिवारों के पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं थी, उन्हें सरकार ने 100-100 गज के प्लॉट वितरित किए हैं ताकि वे अपना घर बना सकें। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे व जर्जर मकानों का नया सर्वे 1 मार्च 2025 से शुरू किया गया है। ऐसे परिवार जो 2018 के सर्वे में छूट गए थे, वे अब अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके लिए ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवों को सर्वेयर नियुक्त किया गया है। आवास प्लस 2.0 एप्प 2024 पर जरूरतमंद परिवार अपने घर का सर्वे अपलोड कर सकते हैं। इस अवसर पर सीईओ जिला परिषद अभय जांगड़ा, डीडीपीओ जितेंद्र कुमार और हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की पूनम दहिया सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
