योगी सरकार की सख्ती से यूपी बोर्ड परीक्षा2025 नकलमुक्त और पारदर्शी रूप से हुई संपन्न

नकल माफिया और अराजक तत्वों पर की गई कड़ी कार्रवाई, संदिग्ध गतिविधियों वाले परीक्षा केंद्रों को नोटिस
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2025-03-12 22:23:14

लखनऊ/प्रयागराज, 12 मार्च। योगी सरकार के सख्त निर्देशों के तहत 12 मार्च 2025 को यूपी बोर्ड परीक्षा-2025 पूरी तरह नकलमुक्त और पारदर्शी ढंग से संपन्न हुई। सरकार ने परीक्षा को निष्पक्ष और शुचितापूर्ण बनाए रखने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए और नकल माफिया को पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया। परीक्षा केंद्रों पर 24×7 निगरानी, CCTV से सख्त मॉनिटरिंग परीक्षा के दौरान सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 8,140 परीक्षा केंद्रों पर 1.33 लाख परीक्षा कक्षों और परिसरों में 2.91 लाख से अधिक वॉयस रिकॉर्डर युक्त CCTV कैमरे लगाए गए। प्रयागराज मुख्यालय सहित सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित कर 24×7 निगरानी की गई। नकल रोकने के लिए योगी सरकार की कड़ी कार्रवाई सरकार ने परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की धांधली रोकने के लिए विशेष टीमें गठित कीं। 19 जिलों के 24 परीक्षा केंद्रों पर मानक संचालन प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर नोटिस जारी किया गया। 5 जिलों के 5 परीक्षा केंद्रों पर संदिग्ध गतिविधियां पाई गईं, जबकि 17 जिलों के 20 परीक्षा केंद्रों के CCTV बंद होने पर तत्काल कार्रवाई की गई। परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा और प्रश्नपत्रों की फूलप्रूफ सुरक्षा योगी सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रश्नपत्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। पहली बार सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रश्नपत्रों के अतिरिक्त सेट उपलब्ध कराए गए, जिससे किसी आकस्मिक परिस्थिति में तुरंत परीक्षा कराई जा सके। उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित, सोशल मीडिया पर सख्त नजर उत्तर पुस्तिकाओं की अदला-बदली रोकने के लिए QR कोड, क्रमांक संख्या और सिलाईयुक्त उत्तर पुस्तिकाएं चार अलग-अलग रंगों में छापी गईं। सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाने वालों पर विशेष टीम द्वारा कड़ी नजर रखी गई और फर्जी सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई की गई। योगी सरकार की माइक्रो प्लानिंग से परीक्षा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण रही योगी सरकार ने हर स्तर पर सतर्कता और माइक्रो प्लानिंग के जरिए परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाया। परीक्षा की शुचिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन, शिक्षा विभाग और सुरक्षा एजेंसियों ने समन्वय बनाकर सख्त निगरानी की।

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