दिल्ली परिवहन विभाग वीआईयू बुराड़ी में 4 जनवरी से आटो टैक्सी चालकों के लिए शुरू कर रहा है जागरूकता अभियान

इस डीडीए हाउसिंग स्कीम के लिए दिल्ली परिवहन विभाग वीआईयू बुराड़ी में 4 जनवरी से आटो टैक्सी चालकों के लिए जागरूकता अभियान शुरू कर रहा है
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2025-01-04 12:20:51

चौहान अनिल : दिल्ली में विधानसभा चुनाव करीब है और सत्ता पाने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा लुभावने वायदे भी सामने आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तर्ज पर भाजपा ने भी दिल्ली में कार्यरत मजदूरों के साथ दिल्ली के आटो - टैक्सी मालिकों को अपनी तरफ करने के लिए डीडीए द्वारा निर्मित ईडब्लूएस और एलआईजी फ्लैट पर 25% छूट एवम् सस्ते दर पर लोन सुविधा प्रदान करने का बड़ा लुभावनी प्रयास किया है। इस डीडीए हाउसिंग स्कीम को दिल्ली के उपराज्यपाल जो डीडीए के चेयरमैन है द्वारा भी सहमति मिल चुकी हैं। इस डीडीए हाउसिंग स्कीम के लिए दिल्ली परिवहन विभाग वीआईयू बुराड़ी में 4 जनवरी से आटो टैक्सी चालकों के लिए जागरूकता अभियान शुरू कर रहा है । इस स्कीम को भाजपा द्वारा लुभावनी घोषणा के रूप में देखा जा रहा है और इस घोषणा को दिल्ली के 150000 (एक लाख 50 हजार) आटो एवं टैक्सी मालिकों तक पहुंचाने का श्रेय दिल्ली के परिवहन आयुक्त लेना चाहते है और इसी उद्वेश्य की पूर्ति के लिए जागरूकता अभियान परिवहन विभाग के खर्चे पर चलवाया जा रहा है। इसके लिए स्वयं परिवहन आयुक्त द्वारा नोटिस जारी किया गया है और दिल्ली में आज की तारीख़ में चलने वाले सभी कार्यालयों के मुख्य द्वार के साथ नोटिस बोर्ड पर लगवाने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपकी जानकारी के लिए कापी उपलब्ध, अब देखना यह भी होगा की क्या इसी तर्ज पर आम आदमी पार्टी द्वारा जारी लुभावनी वायदों के लिए भी परिवहन आयुक्त जागरूकता अभियान चलवाएंगे या नहीं। अब जानना यह भी होगा की क्या जनहित में चालित सरकारी विभाग चुनावी दौर में किसी राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से खुल कर सामने आ कर मददगार बन कर एक नया उदाहरण पेश करेगा। परिवहन आयुक्त पहले से ही राजस्व में इजाफा करवाने में तत्पर हैं और यह बात जग विदित है और शायद इसीलिए उनके गैर कानूनी और जनता के अहित से भरे आदेशों पर भी शिकायतों के बाद भी मुख्य सचिव और उपराज्यपाल आंखे और कान बंद करके बैठे हुए हैं। अब जानिए क्या हैं इस घोषणा में, दिल्ली में मज़दूरों और ऑटो ड्राइवर्स के लिए सस्ते घर, डीडीए की नई हाउसिंग स्कीम का एलान :- वंचित समूह के लोगों को नरेला, सिरसपुर और लोकनायक पुरम में फ्लैटों पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. वहीं, वसंत कुंज, द्वारका और रोहिणी में 110 फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे । दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 से पहले डीडीए ने जिस घोषणा का एलान किया है उसे बीजेपी के चुनावी वादे के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने ‘वंचित समूहों’ के लिए आवास योजनाओं की घोषणा की है और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, जो डीडीए के चेयरमैन भी हैं द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इस का मकसद एस सी/एस टी वर्ग के लोगों समेत आर्थिक रूप से ‘वंचित समूहों’ को फ़ायदा पहुंचाना बताया गया है। कंस्ट्रक्शन मजदूर, ऑटो-रिक्शा और कैब ड्राइवर्स, महिलाएं, विधवाएं, विकलांग, पूर्व सैनिक और वीरता पुरस्कार हासिल करने वाले इस योजना का फायदा उठा सकेंगे। चुनाव से पहले जहां एक तरफ़ आम आदमी पार्टी द्वारा कई योजनाओं की घोषणा हो चुकी है वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की इस योजना को एलजी से मंजूरी मिल चुकी है। इस घोषणा के मुताबिक़, ‘वंचित समूह’ के लोगों को नरेला, सिरसपुर और लोकनायक पुरम में फ्लैटों पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।वहीं डीडीए को विशेष आवास योजना 2025 को भी मंजूरी मिली है इसके तहत वसंत कुंज, द्वारका और रोहिणी में 110 फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे। वसंत कुंज में फ्लैट ई-नीलामी के ज़रिए बेचे जाएंगे और बाक़ी जगहों (नरेला, सिरसपुर और लोकनायकपुरम) में ‘पहले आओ पहले पाओ’ की नीति लागू होगी। डीडीए के बयान में कहा गया है कि योजनाएं 31 मार्च, 2025 तक सीमित अवधि के लिए उपलब्ध हैं। योजना के तहत नरेला में लगभग 700 ईडब्लूएस फ्लैट भी 25 प्रतिशत छूट के साथ उपलब्ध कराए जाएंगे। इन योजनाओं का लाभ ख़ासकर उन मजदूरों को मिलेगा, जिनका ‘दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड’ के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन है और दिल्ली परिवहन विभाग में 31 दिसंबर 2024 में जिसके नाम पर आटो/ टैक्सी का परमिट जारी हुआ था। आदेश में ये भी बताया गया है कि डीडीए सस्ता घर आवास योजना 2024 और डीडीए मध्यम वर्गीय आवास योजना 2024 के तहत भी इन सभी को छूट दी जाएगी। इसके तहत लाभार्थी ग्रुप्स के लिए उपलब्ध फ्लैटों में से 25 प्रतिशत फ्लैट आरक्षित किए जाएंगे। *इन योजनाओं को ध्यान में रखते हुए डीडीए ने लोन मुहैया कराने के लिए वित्तीय संस्थाओं से साझेदारी की तैयारी भी की है जिससे इन योजनाओं का फायदा उठाने वालों को जल्द ही लोन मिल सके।दिल्ली के निवासियों विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और गरीब लोगों की आवास जरूरत को ध्यान में रखते हुए उपराज्यपाल द्वारा यह निर्णय लिया गया है और इसमें तीन आवासीय योजनाओं को लागू करने की मंजूरी दी।

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