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2025-03-18 16:49:30
पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को राज्य की पेयजल व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की। उन्होंने हर घर नल का जल निश्चय योजना के अंतर्गत 7166 करोड़ छह लाख रुपये लागत की जलापूर्ति योजनाओं और भवन संरचनाओं का रिमोट के माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास किया। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास 1, अणे मार्ग स्थित संकल्प सभागार में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 83 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मुख्यालय भवन का भी शिलान्यास किया। यह भवन विभाग की कार्यक्षमता और संचालन को और बेहतर बनाएगा। कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा लोगों को पेयजल की आपूर्ति राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप की जा रही है। हर ग्रामीण परिवार को 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जलापूर्ति सुनिश्चित की जा रही है, जो कि राष्ट्रीय औसत से 16 लीटर अधिक है। उन्होंने बताया कि हर घर नल का जल योजना की प्रशंसा आज पूरे देश में हो रही है और इसके तहत बनी सभी जलापूर्ति योजनाओं का संचालन और रख-रखाव विभाग द्वारा ही किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि जिन योजनाओं का आज शिलान्यास किया गया है, उन्हें समय पर पूरा करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से होता रहे और सभी जलापूर्ति योजनाओं का मेंटेनेंस सुदृढ़ हो, ताकि राज्य के लोगों को नियमित, स्वच्छ और निर्बाध जल आपूर्ति में कोई बाधा न हो। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को प्रधान सचिव पंकज कुमार द्वारा एक हरित पौधा और प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की उपलब्धियों पर आधारित एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई, जिसमें अब तक हुए कार्यों और योजनाओं की झलक प्रस्तुत की गई। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री नीरज कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा, विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के विशेष सचिव संजीव कुमार समेत कई अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे। वहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों के जिलाधिकारी और विभागीय अधिकारी भी जुड़े।
